देहरादून में 750 बीघा भूमि पर प्रशासन की वापसी कार्रवाई तेज़
देहरादून में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। जिलाधिकारी (डीएम) सविन बंसल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 300 बीघा भूमि को मुक्त कराया जा चुका है, जबकि शेष 450 बीघा को 28 फरवरी तक पूरी तरह कब्जा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अवैध कब्जों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक बुलाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि धारा 166 और 167 के तहत किए जा रहे भूमि कब्जा मुक्त अभियान को शीघ्र और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाए।
भूमि कब्जा हटाने के लिए विशेष टीमों का गठन
प्रशासन ने इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित क्षेत्रों में जाकर भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई को अंजाम दें।
तहसील स्तर पर भूमि विवादों का निस्तारण अनिवार्य
डीएम ने सभी तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित भूमि विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। राजस्व अदालतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मामलों की सुनवाई में तेजी लाएं।
जनजागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान
भूमि धोखाधड़ी के मामलों से बचाव के लिए प्रशासन ने जनता को जागरूक करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से लोगों को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खतरों और कानूनी परिणामों के बारे में बताया जाएगा।
28 फरवरी तक पूरी भूमि होगी कब्जा मुक्त
प्रशासन ने संकल्प लिया है कि 28 फरवरी तक सभी 750 बीघा भूमि पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। यह अभियान सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा
