बजट सत्र का आगाज: उत्तराखंड में आगामी बजट सत्र का आयोजन 18 से 24 फरवरी 2025 के बीच किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी दी है कि इस बजट का उद्देश्य राज्य के हर वर्ग की बेहतरी के लिए योजनाएं तैयार करना है। राज्य सरकार का मानना है कि इस बजट के माध्यम से प्रदेश को न केवल आर्थिक दृष्टि से सशक्त किया जाएगा, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक के जीवन स्तर को भी सुधारने की दिशा में काम किया जाएगा।
जनहित को प्राथमिकता: वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बजट को तैयार करते समय राज्य के विभिन्न वर्गों, जैसे किसान, व्यापारी, श्रमिक, और छोटे उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी, जो जनकल्याण के लिए कारगर साबित होंगी। इन योजनाओं में रोजगार सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन गुणवत्ता में सुधार शामिल होगा।
कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार: उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस बजट में कई योजनाएं घोषित की जाएंगी। विशेष रूप से, राज्य के किसानों के लिए कृषि ऋणों की ब्याज दरों में छूट, बीजों की उपलब्धता में सुधार और सिंचाई के बेहतर विकल्प प्रदान करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के लिए नवीनतम विपणन रणनीतियां बनाई जाएंगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
लघु उद्योगों और व्यापार के लिए योजनाएं: लघु उद्योगों और व्यापारियों को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार विशेष योजना तैयार कर रही है। व्यापारियों के लिए आसान ऋण सुविधा और उत्पादों के लिए विपणन नीति में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा, छोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और राज्य की आर्थिक स्थिति को और सशक्त कर सकें।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रयास: उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों में सुधार करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट में नए अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं के निर्माण की योजना है।
महिला और बाल कल्याण योजनाएं: बजट में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए वित्तीय उपायों पर काम किया जाएगा। बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली योजनाएं तैयार की जाएंगी। इसके अलावा, वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी इस बजट में शामिल किया जाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए बजट में भारी निवेश का निर्णय लिया है। सड़क नेटवर्क, रेलवे, और हवाई यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं और आकर्षण जोड़े जाएंगे।
नवीनतम सुधारों से राज्य को मिलेगा नया आयाम: वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बजट के माध्यम से उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके और प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़ सके
